भोपाल, 29 अप्रैल (भाषा) लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिये सात मई को होने वाले मतदान से पहले मध्यप्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर सोमवार को जुबानी जंग छिड़ गयी।
भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस दलित, आदिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का कुछ हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती है । इस पर विपक्षी दल ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल सत्ता बरकरार रखने के बाद संविधान को बदल देगा और आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने सोमवार को एक्स पर कहा, ‘‘भाजपा का चरित्र हमेशा ही आरक्षण विरोधी रहा है। मध्यप्रदेश में मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराकर बनी भाजपा सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक मप्र में ओबीसी को दिए गए 27 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया।’’
कमलनाथ ने कहा कि भाजपा इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है, जिसने आजादी के बाद आरक्षण व्यवस्था शुरू की और समय-समय पर वंचित समुदायों के लिए इसका दायरा बढ़ाया।
मप्र कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने भी एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने भाजपा पर संविधान को बदलने और कोटा खत्म करने का आरोप लगाया।
मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दावा किया कि कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के आरक्षण का हिस्सा मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंशा मुस्लिम तुष्टीकरण है और बहुसंख्यक समुदाय के प्रति उसका विरोध जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है।
राज्य भाजपा सचिव रजनीश अग्रवाल ने पीटीआई-भाषा से कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को धर्म आधारित कोटा प्रदान करने के लिए उन्हें अन्य ओबीसी सूची में शामिल करके सामाजिक न्याय प्रणाली पर हमला किया है।
कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने नियमित रूप से दावा किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा आरक्षण के विरोधी है।
मध्यप्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 13 मई के बीच चार चरणों में मतदान होना है। मतों की गिनती चार जून को होगी।
भाषा दिमो संतोष