चंडीगढ़, 22 अप्रैल (भाषा) कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ से जुड़े कथित धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पार्टी नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत केंद्र सरकार की मंगलवार को आलोचना की। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि “राजनीतिक प्रतिशोध” की भावना से की गई कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होता।


चंडीगढ़ से लोकसभा सदस्य तिवारी ने यहां पंजाब कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस नेताओं को धन शोधन में शामिल बताकर उनकी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।


ईडी ने हाल ही में ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले में सोनिया, राहुल और अन्य के खिलाफ नयी दिल्ली की एक विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें उन पर 988 करोड़ रुपये के धन शोधन का आरोप लगाया गया है।


तिवारी ने कहा, “इतिहास गवाह है कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई कार्रवाई से कुछ हासिल नहीं होता और जो लोग इस तरह के प्रतिशोध में शामिल होते हैं, उन्हें इसके अंजाम भुगतने पड़ते हैं।”


उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर की गई कार्रवाई का कोई सिर या पैर नहीं होता।


कांग्रेस नेता ने कहा कि गांधी परिवार के खिलाफ धन शोधन के आरोप बेबुनियाद हैं।


उन्होंने दावा किया कि धन शोधन के आरोप ऐसे मामले में लगाए जा रहे हैं, जिसमें पैसों या संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं किया गया।


तिवारी ने कहा, “हम कांग्रेस नेतृत्व को बदनाम करने की साजिश की कड़ी निंदा करते हैं।”


उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की ओर से एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड) को दिया गया 90 करोड़ रुपये का ऋण ‘नेशनल हेराल्ड’ को बचाने के लिए था, क्योंकि यह अखबार आजादी के आंदोलन का प्रतीक था।


तिवारी ने ईडी की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के समय पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसे नियोजित रूप से नौ अप्रैल को अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के अधिवेशन के समाप्त होने के ठीक एक दिन बाद दायर किया गया।


धन शोधन के आरोपों को खारिज करते हुए कई कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि पार्टी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ को बचाने के लिए ऋण को ‘इक्विटी’ में बदलने सफल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया।


पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सोमवार को आरोप लगाया कि ईडी अपने “राजनीतिक आकाओं” के इशारे पर “प्रतिशोध की कार्रवाई” कर रही है।


ईडी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं ने सार्वजनिक कंपनी एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति “हड़पने” के लिए एक “आपराधिक साजिश” रची, जिसके तहत एजेए‍ल के 99 प्रतिशत शेयर केवल 50 लाख रुपये में निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ को हस्तांतरित कर दिए गए, जिसके अधिकांश शेयर सोनिया और राहुल के पास हैं।


भाषा पारुल