आंध्र कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

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आंध्र कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

शुभम सुभाष

16 Apr 2025, 12:59 AM
Updated: 12:59 AM

आंध्र कैबिनेट ने अनुसूचित जातियों को उप-वर्गीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

अमरावती, 15 अप्रैल (भाषा) आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनुसूचित जातियों (एससी) को तीन समूहों में उप-वर्गीकृत करने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रत्येक समूह को अलग-अलग प्रतिशत में आरक्षण मिलेगा।

अनुसूचित जातियों के उत्थान के उद्देश्य से 59 जातियों को तीन समूहों में विभाजित किया गया है। समूह-1 में 12 जातियों को शामिल किया गया है जिसे एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, "इस अध्यादेश से आंध्र प्रदेश में सभी अनुसूचित जातियों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिलेगा।"

समूह 2 को 6.5 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है जबकि समूह 3 को 7.5 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

भाषा शुभम

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