नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी रोकने के राज्यपाल के फैसले को निरस्त करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मंगलवार को स्वागत किया और कहा कि यह आदेश ‘‘निरंकुशता’’ के खिलाफ संघर्ष को मजबूती प्रदान करेगा।


पार्टी के पोलित ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि शीर्ष अदालत का फैसला संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों को मजबूती प्रदान करेगा।


द्रमुक नीत तमिलनाडु सरकार को मंगलवार को एक बड़ी जीत मिली, जब उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश के राज्यपाल आर एन रवि द्वारा रोक कर रखे और राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखे गए 10 विधेयकों को मंजूरी दे दी। साथ ही, राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने के लिए राज्यपालों के लिए समयसीमा भी तय कर दी।


माकपा ने एक बयान में कहा, ‘‘पार्टी का पोलित ब्यूरो न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करता है, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोक कर रखने के राज्यपाल के फैसले को निरस्त कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि राज्यपाल द्वारा रोके गए 10 विधेयक अब कानून बन जाएंगे।’’


बयान में कहा गया है, ‘‘यह एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि यह विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के कई राज्यपालों के कार्यों के खिलाफ आया है जो संविधान में निहित संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं।’’


माकपा ने बयान में कहा, ‘‘यह फैसला अब केरल सहित सभी राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जहां राज्यपालों ने राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों को रोक कर रखा है।’’


बयान के अनुसार, ‘‘न्यायालय का निर्णय निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष तथा राज्य सरकारों के अधिकारों के संरक्षण को मजबूती प्रदान करेगा।’’


एक अन्य बयान में, माकपा के पोलित ब्यूरो ने रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि और पेट्रोल और डीजल पर विशेष उत्पाद शुल्क लगाने की निंदा की।


सोमवार को, देशभर में एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर और सीएनजी की कीमत में एक रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई।


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