कोलकाता, सात अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने प्राथमिक विद्यालयों में करीब 32,000 नियुक्तियों को रद्द करने को चुनौती देने संबंधी पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की अपील को अपनी सूची से सोमवार को हटा दिया क्योंकि खंडपीठ के एक न्यायाधीश ने ‘‘व्यक्तिगत कारणों’’ का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।


न्यायमूर्ति सौमेन सेन और न्यायमूर्ति स्मिता दास डे की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि इन मामलों को इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि उन्हें किसी अन्य पीठ को सौंपा जा सके।


खंडपीठ ने मामले की सुनवाई ‘‘सूची’’ से हटाने के लिए न्यायमूर्ति सेन के ‘‘व्यक्तिगत कारणों’’ का हवाला दिया।


न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने 12 मई 2023 को लगभग 32,000 उम्मीदवारों की नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया था, जिन्होंने 2016 में भर्ती होने पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया था।


उन्हें दो साल पहले आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां दी गई थीं।


बाद में एक खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।


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