गुवाहाटी, 19 फरवरी (भाषा) असम समझौते के मानदंडों के अनुसार करीब 1.66 लाख लोगों की पहचान ‘‘अवैध’’ प्रवासियों के रूप में की गई है और उनमें से करीब 30,100 को राज्य से निर्वासित किया गया है। यह जानकारी बुधवार को राज्य विधानसभा को दी गई।


कांग्रेस विधायक अब्दुर रहीम अहमद के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में असम समझौते के कार्यान्वयन मंत्री अतुल बोरा ने कहा कि पिछले साल 31 दिसंबर, 2024 तक असम में अवैध रूप से रह रहे कुल 1,65,531 प्रवासियों का पता लगाया गया है।


उन्होंने कहा, ‘‘इनमें से 1966 और 1971 के बीच 32,870 विदेशी आए जबकि 1971 के बाद 1,32,661 लोग आए।’’


मंत्री ने उनके मूल देश का विवरण साझा किए बिना कहा कि सरकार ने अब तक अवैध रूप से रह रहे 30,115 विदेशियों को असम से निर्वासित किया है।


छह साल लंबे हिंसक आंदोलन के बाद 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते में अन्य धाराओं के अलावा यह भी कहा गया था कि 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद अवैध रूप से असम आने वाले सभी विदेशियों का पता लगाया जाएगा और उन्हें निर्वासित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।


भाषा शफीक