नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा तैयार मसौदा भर्ती नियम राज्य विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता और समावेशी विकास प्रदान करते हैं।


उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।


प्रधान ने यह भी कहा कि मसौदा नियम विश्वविद्यालयों को शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।


प्रधान ने कहा, ‘‘मसौदे नियम राज्य विश्वविद्यालयों को अधिक स्वायत्तता और समावेशी विकास प्रदान करते हैं। मसौदा मानदंड विश्वविद्यालयों को शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में अधिक शक्ति प्रदान करते हैं।’’


उन्होंने कहा, मसौदा नियमों में नियुक्ति और पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड को सरल और व्यापक बनाया गया है। प्रधान ने कहा कि यह राज्य सरकारों को उनके दायरे में आने वाले कॉलेजों में शिक्षकों की चयन प्रक्रिया पर निर्णय लेने का अधिकार देता है।


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