नयी दिल्ली, 10 फरवरी (भाषा) संसद की एक समिति ने सोमवार को भारत में पानी की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यबल गठित करने की सिफारिश की।


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राजीव प्रताप रूडी की अध्यक्षता वाली जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति ने लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में कहा कि बढ़ती जनसंख्या, तेजी से औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन ने पानी की उपलब्धता को अस्तित्व और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया है।


समिति ने अनुशंसा की है, ‘‘जल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे यह देश की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण कारक बन जाएगा। जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए गए सभी प्रयासों का संज्ञान लेते हुए, समिति विभाग से एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर राष्ट्रीय कार्य बल के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सभी उचित उपाय करने का आग्रह करती है।’’


समिति ने जल शक्ति मंत्रालय से भविष्य में पानी की मांग को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।


मंत्रालय के अनुसार, भारत में वर्षा से पानी की कुल उपलब्धता लगभग 3,880 अरब घन मीटर (बीसीएम) है। हालांकि, भूवैज्ञानिक और अन्य कारकों के कारण, उपयोग योग्य पानी प्रति वर्ष 1,139 बीसीएम तक सीमित है। इसमें से लगभग 691 बीसीएम का उपयोग वर्तमान में किया जा रहा है।


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