बुनियादी ढांचे, ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाने, कर राहत से बढ़ेगी खपत:

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) मध्यम वर्ग के लिए प्रस्तावित आयकर राहत और ग्रामीण विकास के लिए निवेश में वृद्धि से खपत को बढ़ावा मिलेगा। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान (एफएमसीजी) और उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनियों ने बजट प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया में यह बात कही।


उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित उपायों से न केवल मुद्रास्फीति और बढ़ती लागत का बोझ कम होगा, बल्कि समग्र खपत को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी।


भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने कहा कि बजट में कारोबार को आसान बनाने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक व्यापार में अधिक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।


टेलीविजन विनिर्माताओं ने कहा कि टचस्क्रीन डिस्प्ले टीवी पर सीमा शुल्क दोगुना करने और ओपन सेल के निर्माण के लिए कच्चे माल पर शुल्क में कमी करने के सरकार के प्रस्ताव से इस क्षेत्र में स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आयकर में छूट से मध्यम वर्ग इस क्षेत्र में अधिक खर्च करेगा।


जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (जेसीसीआई) समेत जम्मू-कश्मीर के कई उद्योग संगठनों ने बजट को संतुलित बताया और उम्मीद जताई कि सरकार इस क्षेत्र में एक बड़े पर्यटन स्थल के विकास की घोषणा करेगी।


सिंगापुर भारतीय व्यापार समुदाय ने भी आम बजट का स्वागत किया और कहा कि इससे घरेलू खपत और आर्थिक वृद्धि को बल मिलेगा। सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) के अध्यक्ष नील पारेख ने कहा कि विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा को 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है।


भाषा