नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की खरीद गतिविधियों में वृद्धि के कारण चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जनवरी के दौरान सरकार के खरीद पोर्टल जीईएम (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद लगभग 50 प्रतिशत बढ़कर चार लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।


सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए जीईएम पोर्टल नौ अगस्त, 2016 को शुरू किया गया था।


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा, “चालू वित्त वर्ष के 10 महीनों के भीतर जीईएम ने पिछले साल के ऐतिहासिक उच्च सकल व्यापारिक मूल्य (जीएमवी) चार लाख करोड़ रुपये को पार कर लिया है। जीईएम ने 23 जनवरी तक ने 4.09 लाख करोड़ रुपये का जीएमवी दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।”


इसमें से सेवा क्षेत्र की खरीद 2.54 लाख करोड़ रुपये की थी, जबकि उत्पाद क्षेत्र की खरीद 1.55 लाख करोड़ रुपये थी।


इसमें कहा गया, “जीईएम पर सेवाओं की पेशकश के विस्तार पर जोर देते हुए 2024-25 में पोर्टल पर 19 नई सेवा श्रेणियां शुरू की गई हैं।”


मंत्रालय ने कहा कि डेबिट कार्डों की छपाई, थोक में ईमेल सेवाएं, डार्क फाइबर पट्टा, डेटा केंद्रों के परिचालन प्रबंधन और अन्य विशेष सेवाओं की खरीद की सुविधा प्रदान करके इस मंच ने सरकारी संस्थाओं को विश्वसनीय विक्रेताओं से स्रोत प्राप्त करने में सक्षम बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण दक्षता लाभ हुआ है।


मंत्रालय ने कहा कि कोयला, रक्षा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली और इस्पात मंत्रालय जीईएम पर शीर्ष पांच खरीदार थे।


इस मंच पर 1.6 लाख से अधिक सरकारी खरीदार और 22.5 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं।


भाषा अनुराग