नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) मणिपुर में सभी कुकी-जो लोगों के लिए एक शीर्ष निकाय और राजनीतिक मंच की चार सदस्यीय टीम ने शुक्रवार को केंद्र के समक्ष समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन बनाने और इसके मुद्दों को हल करने के लिए राजनीतिक बातचीत शुरू करने की मांग की।


कुकी-जो काउंसिल के अध्यक्ष हेनलियानथांग थांगलेट के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वार्ताकार ए.के. मिश्रा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की दो सदस्यीय टीम के समक्ष ये मांगें रखीं।


कुकी-जो काउंसिल के प्रवक्ता गिन्जा वुअलजोंग ने फोन पर ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, "हमने मणिपुर के कुकी-जो लोगों के लिए एक अलग प्रशासन बनाने और राजनीतिक बातचीत शुरू करने की मांग रखी।"


कुकी-जो समुदाय मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदाय के लोगों के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 (ए) के तहत विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अपनी मांग को लेकर केंद्र सरकार के साथ बातचीत करना चाहता है।


मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच भविष्य में टकराव को रोकने के लिए, काउंसिल मेइती द्वारा बफर जोन का पूर्ण पालन करने की मांग कर रही है।


इससे कुछ दिन पहले काउंसिल ने चुराचांदपुर में मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की थी, जिसमें जातीय संघर्षग्रस्त पूर्वोत्तर राज्य में शांति बहाली और समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों के समाधान की मांग की गई थी।


भाषा जोहेब