मुंबई, 13 जनवरी (भाषा) मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को टोरेस निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत 18 जनवरी तक बढ़ा दी।


वहीं, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि करीब 38 करोड़ रुपये का यह घोटाला गंभीर है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है।


मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कहा कि ‘टोरेस’ आभूषण ब्रांड के स्वामित्व वाली एक निजी कंपनी द्वारा संचालित पोंजी योजनाओं से जुड़े धोखाधड़ी मामले में वांछित 11 आरोपी फरार हैं और उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए गए हैं। आरोपियों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।


गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों - उज्बेकिस्तान के नागरिक तजागुल ज़ासातोव, रूसी नागरिक वेलेंटिना गणेश कुमार और सर्वेश सुर्वे को महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण (एमपीआईडी) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई के लिए निर्धारित एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। ये सभी कंपनी के सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं।


दक्षिण मुंबई के उमरखंडी निवासी सुर्वे (30), ज़ासतोवा (52) और कुमार (44) ‘प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी में वरिष्ठ पदों पर थे। यह कंपनी ही घोटाले के केंद्र में है।


उन्हें सात जनवरी को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने 13 जनवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा था।


पुलिस ने आरोपियों की हिरासत अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए दलील दी कि वर्तमान में घोटाले का आकार 38 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है तथा जांच आगे बढ़ने पर राशि और बढ़ने की आशंका है।


पुलिस के अनुसार, अब तक 1,916 निवेशकों ने धोखाधड़ी की शिकायत की है और आरोपियों से 17 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।


पुलिस ने अदालत को बताया, “यह एक गंभीर अपराध है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। आरोपियों ने ठगी की गई धनराशि को अवैध माध्यमों से विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया है।”


ईओडब्ल्यू ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जांच की जरूरत है कि धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड कौन था, किसने टोरेस ब्रांड का मालिकाना हक रखने वाली आभूषण कंपनी (प्लेटिनम हर्न) शुरू की और आरोपियों को कंपनी के लिए शुरुआती कोष कहां से मिला।


भाषा नोमान