विजयनगर (कर्नाटक), 12 जनवरी (भाषा) कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने रविवार को संकेत दिया कि जाति जनगणना रिपोर्ट को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा।


सिद्धरमैया ने यहां संवाददाताओं को बताया, “हमें पिछले साल रिपोर्ट मिली थी। रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखा जाना है। इस पर हमने 160 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। देखते हैं कैबिनेट में इस पर क्या चर्चा और फैसला होता है।”


जाति जनगणना का विरोध करने वाले लोगों के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा, “जाति जनगणना और आरक्षण का या तो समर्थन होगा या विरोध होगा।”


पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के. जयप्रकाश हेगड़े ने 29 फरवरी, 2024 को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को सामाजिक-आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी। इसे आमतौर पर जाति जनगणना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है।


इसने विभिन्न पिछड़े समुदायों के बीच बहस छेड़ दी है तथा कुछ ने इसका विरोध किया है।


राज्य के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने 2 जनवरी को कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान कहा कि मंत्रिमंडल की अगली बैठक में जाति जनगणना पर चर्चा होगी।


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