नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय जलमार्गों पर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। शुक्रवार को एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गई।


बयान के अनुसार, काजीरंगा के कोहोरा में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की बैठक में निवेश प्रस्तावों की घोषणा की गई।


बयान में कहा गया है, ‘‘आईडब्ल्यूडीसी, राष्ट्रीय जलमार्गों पर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए पांच वर्षों में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।’’


आईडब्ल्यूडीसी का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा किया गया था। आईडब्ल्यूएआई बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के तहत जलमार्गों के विकास के लिए नोडल एजेंसी है।


इस अवसर पर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अंतर्देशीय जलमार्गों पर हरित नौवहन को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 1,000 हरित जहाज चलाए जाएंगे।


सोनोवाल ने कहा कि कोच्चि की जल मेट्रो परियोजना की सफलता के बाद इसे गुवाहाटी सहित देश के 15 शहरों तक विस्तारित किया जाएगा।


वर्ष 2023 में स्थापित आईडब्ल्यूडीसी अंतर्देशीय जल निकायों से अधिकतम आर्थिक क्षमता प्राप्त करने का एक प्रयास है।


भाषा राजेश राजेश अनुराग