नयी दिल्ली, 10 जनवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के एक बाघ अभयारण्य में सफारी शुल्क वसूलने वाली कंपनी के प्रवर्तकों के खिलाफ छापेमारी की है। यह कार्रवाई राज्य सरकार के साथ 12 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में की गई।


इस संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि यह छापेमारी आठ और नौ जनवरी को चंद्रपुर और नागपुर जिलों में ‘वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस’ (डब्ल्यूसीएस) नामक कंपनी के मालिकों-अभिषेक विनोद कुमार ठाकुर और रोहित विनोद कुमार ठाकुर तथा उनकी संबंधित कंपनियों से जुड़े सात परिसरों पर की गई।


ईडी ने कहा कि अंधारी बाघ अभयारण्य ने दिसंबर 2021 के एक समझौते के तहत डब्लूसीएस को आगंतुकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया था, जिसमें प्रवेश शुल्क, जिप्सी शुल्क और गाइड शुल्क एकत्र करना शामिल है।


एजेंसी ने आरोप लगाया, ‘‘हालांकि, कंपनी के मालिकों (अभिषेक ठाकुर और रोहित ठाकुर) ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया तथा 2020-21 और 2023-24 के बीच ‘ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन’ के साथ 12.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की।’’


कथित धनशोधन का यह मामला चंद्रपुर पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है। इस प्राथमिकी में कंपनी और उसके मालिकों पर ‘वित्तीय कदाचार के माध्यम से सरकार के साथ धोखाधड़ी करने और (महाराष्ट्र के) वन विभाग को प्रभावित करने’’ का आरोप लगाया गया है।


ईडी ने कहा कि छापेमारी के दौरान संपत्तियों के कागजातों के अलावा 1.42 करोड़ रुपये के सोने, हीरे, प्लेटिनयम के गहने जब्त किये गये।


भाषा शफीक