नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, जबकि इसको लेकर मार्च, 2014 में तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने अधिसूचना जारी की थी।


यादव ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जाट समुदाय की भावनाओं से खेल रहे हैं।


इससे पहले, आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर राजधानी के जाट समुदाय को आरक्षण देने के वादे से मुकरने का आरोप लगाया।


केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के जाट समुदाय को केंद्र सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सूची में शामिल करने की मांग की है।


देवेंद्र यादव ने एक बयान में कहा, ‘‘4 मार्च 2014 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जाट समाज को केंद्रीय सूची में दिल्ली के साथ ही देश के नौ राज्यों में जाट आरक्षण प्रदान कर उसकी अधिसूचना क्रमांक ‘20012/29/2009-बीसी’ जारी कर दी थी। यह दिल्ली के अलावा बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जारी की गई थी।’’


उनके मुताबिक, उच्चतम न्यायालय ने इस अधिसूचना को 17 मार्च, 2015 के एक फैसले में ख़ारिज कर दिया क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने उसकी पैरवी उच्चतम न्यायालय में नहीं की और न ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उस वक़्त मुखरता से आवाज उठाई।


यादव ने आरोप लगाया, ‘‘अब जब दिल्ली में चुनाव हैं तो केजरीवाल और मोदी सरकार जाट समाज की भावनाओं से खेल रहे हैं जो बेहद शर्मनाक है।’’


भाषा हक


हक