नयी दिल्ली, आठ जनवरी (भाषा) इस्पात के आयात पर अगर अगले महीने के अंत तक प्रस्तावित सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है, तो 2025 में इस्पात की कीमतें पिछले साल की तुलना में बहुत अधिक होंगी। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने बुधवार को एक रिपोर्ट में यह आशंका जताई है।


क्रिसिल मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स के निदेशक-शोध विशाल सिंह ने एक बयान में कहा, “वैश्विक स्तर पर इस्पात की कीमतों में गिरावट के कारण घरेलू कीमतें दबाव में हैं और 2025 में भी इनके नरम बने रहने की संभावना है। रक्षोपाय या सेफगार्ड शुल्क लागू होने पर कीमतों में चार से छह प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।”


उन्होंने कहा, “चूंकि मिलें नई चालू क्षमताओं से उत्पादन की मात्रा बढ़ाती हैं, इसलिए आपूर्ति में वृद्धि से फ्लैट इस्पात की कीमतें कम हो जाएंगी, लेकिन फिर भी यह 2024 की औसत कीमत से अधिक होगी। कहा जा रहा है कि बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मिलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा से कीमतों में तेजी सीमित हो सकती है।”


उद्योग द्वारा प्रस्तावित सुरक्षा शुल्क लगाना यहां सकारात्मक हो सकता है। बयान में कहा गया है कि अगर इसे फरवरी के अंत तक लागू कर दिया जाता है, तो 2025 में इस्पात की कीमतें 2024 की तुलना में बहुत अधिक होंगी, जिसका प्रभाव पहली छमाही में अधिक होगा। पिछले साल, शुद्ध आयात में वृद्धि के कारण धातु की अतिरिक्त उपलब्धता के चलते घरेलू बाजार में इस्पात की कीमतों में गिरावट आई थी।


हॉट-रोल्ड कॉइल (एचआरसी) की कीमतों में नौ प्रतिशत और कोल्ड रोल्ड कॉइल की कीमतों में सात प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे घरेलू मिलों की शुद्ध आय वृद्धि धीमी हो गई।


हालांकि, कोकिंग कोयले की गिरती कीमतों और कम अस्थिरता के कारण घरेलू इस्पात उत्पादकों को मार्जिन दबाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिली है।


भाषा अनुराग