कोहिमा, सात जनवरी (भाषा) नगालैंड की सरकार ने इस पूर्वोत्तर राज्य को संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) के दायरे से बाहर करने के लिए केंद्र से अपील करने का फैसला किया है। राज्य के एक मंत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी।


राज्य के पर्यावरण मंत्री सी. एल. जॉन ने पीटीआई-भाषा को बताया कि मुख्यमंत्री के आवासीय परिसर में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय गृह मंत्रालय से नगालैंड में पीएपी व्यवस्था रद्द करने का अनुरोध करेगी।


भारत के कुछ क्षेत्रों जिनमें पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से शामिल हैं, में जाने के लिए किसी विदेशी नागरिक को पीएपी परमिट प्राप्त करना आवश्यक है।


जॉन ने कहा, ‘‘कैबिनेट बैठक के दौरान, पीएपी व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गयी। मंत्रिपरिषद ने महसूस किया कि पिछले साल एक से 10 दिसंबर तक राज्य में हॉर्नबिल उत्सव का शांतिपूर्वक आयोजन किया गया जिसमें 2,000 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हुए। कैबिनेट ने नगालैंड में पीएपी व्यवस्था रद्द करने के लिए केंद्र से अपील करने का फैसला किया।’’


क्षेत्र की संवेदनशील प्रकृति और भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण सुरक्षा उपाय के तहत 1960 के दशक से लागू पीएपी को दिसंबर 2021 में रद्द कर दिया गया था। इससे विदेशियों को बिना किसी परमिट के नगालैंड और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में आसानी से प्रवेश मिल गया।


उस फैसले के तीन साल बाद, गृह मंत्रालय ने पिछले साल दिसंबर में नगालैंड, मणिपुर और मिजोरम में पीएपी व्यवस्था को फिर से लागू कर दिया।


भाषा अविनाश