(मनीष राज)


नई दिल्ली, 31 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले उन पर्यावरणीय मुद्दों को हल तलाशने की कोशिश की, जिनमें से कुछ ने राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को 2024 में बढ़ते प्रदूषण के स्तर और घटती वायु गुणवत्ता के बीच सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया।


हरित निकाय के समक्ष अन्य मुद्दे जल निकायों में प्रदूषण और ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित थे।


बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए एजेंसियों ने विभिन्न रिपोर्टें दाखिल कीं, लेकिन सच्चाई यह है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिल्लीवासियों की सांस फूल गई।


दिसंबर में, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करने वाले प्राथमिक प्रदूषक पीएम 2.5 का खतरनाक स्तर दर्ज किया गया। 35 निगरानी स्टेशनों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर-प्लस श्रेणी में दर्ज किया और कुछ क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 470 दर्ज किया गया।


एनजीटी ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया।


इसने एनसीआर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करने और प्रदूषण विरोधी उपाय ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के विभिन्न चरणों का पालन करने में पारदर्शिता रखने का आदेश दिया।


एनजीटी ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘लगातार वायु प्रदूषण’ के कारणों से निपटने वाले एक अध्ययन पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया, जिसमें तापीय ऊर्जा संयंत्रों से उत्सर्जन और मौसम की स्थिति शामिल है।


बहरहाल, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य नहीं है जो बार-बार इस समस्या का सामना कर रहा है। रिपोर्ट बताती हैं, कि कई अन्य राज्य भी वायु प्रदूषण से परेशान हैं।


इस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने वायु गुणवत्ता के स्तर में गिरावट का सामना कर रहे 53 शहरों को प्रत्येक प्रदूषणकारी स्रोत के योगदान और इसे कम करने के उपायों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।


प्रयागराज में आगामी महाकुंभ के मद्देनजर गंगा और यमुना सहित पूजनीय नदियों की प्राचीन पवित्रता को बनाए रखना हरित निकाय के समक्ष एक और चिंता का विषय था।


एनजीटी ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि नदियाँ ठोस अपशिष्ट या सीवेज अपशिष्ट से प्रदूषित न हों और पानी की गुणवत्ता हर समय पीने या स्नान के मानकों के अनुरूप हो।


इसने अधिकारियों को नदियों के लिए निगरानी बिंदुओं की संख्या और निगरानी रखने की आवृत्ति बढ़ाने का निर्देश दिया।


नवंबर में, न्यायाधिकरण ने गंगा नदी पर उत्तराखंड सरकार की प्रदूषण रिपोर्ट पर संज्ञान लिया और कहा कि गंगोत्री में नदी का उद्गम बिंदु भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के अपशिष्ट से प्रदूषित है।


राज्यों में नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की स्थिति की निगरानी कर रहे न्यायाधिकरण ने जिलावार कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया और नोडल अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि नदी या उसकी सहायक नदियों में अपशिष्ट न बहाया जाए।


नदियों, झीलों और तालाबों सहित जल निकायों के संरक्षण के लिए, एनजीटी ने कई निर्देश पारित किए, जिनमें सीवेज उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं, मौजूदा सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) की डिजाइन की गई क्षमता तक इष्टतम उपयोग, सीवरेज प्रणाली के साथ सौ फीसदी घरेलू संपर्क, एसटीपी का निर्धारित मानदंडों का अनुपालन और उपचारित सीवेज के पानी का गैर-पेय और माध्यमिक उद्देश्यों के लिए उपयोग शामिल हैं।


न्यायाधिकरण ने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे पर मामलों को निपटाया और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दायर अनुपालन रिपोर्टों की जांच की।


इसने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और विसंगतियों को देखते हुए बेहतर कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया, जैसे कि अपशिष्ट उत्पादन और प्रसंस्करण में अंतराल, विरासत में मिले अपशिष्ट का उपचार आदि।


ऐसे ही एक मामले में, एनजीटी ने ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन में प्रगति की कमी के लिए बिहार की आलोचना की।


जब गंगा, यमुना और हिंडन जैसी नदियों के बाढ़ के मैदानों के संरक्षण की बात आई, तो न्यायाधिकरण ने अधिकारियों से ‘गंगा कायाकल्प (संरक्षण और प्रबंधन) नियमों’ के अनुसार बाढ़ के मैदानों की पहचान, सीमांकन और बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को अधिसूचित करने को कहा।


न्यायाधिकरण ने तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के महत्व को भी रेखांकित किया।


हरित आवरण की कमी से संबंधित एक मामले में, एनजीटी ने वनों में अतिक्रमण और अवैध वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए प्रभावी निगरानी और प्रवर्तन तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित किया। प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को रोकना न्यायाधिकरण के समक्ष एक और गंभीर मुद्दा था। इसमें एनजीटी ने अधिकारियों से नदी तल पर अवैध रेत खनन पर रोक लगाने और जंगलों और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में पत्थर खनन और क्रशिंग जैसी औद्योगिक गतिविधियों को रोकने के लिए कहा।


एनजीटी ने घटते भूजल स्तर पर मामलों की सुनवाई की, अवैध बोरवेल को सील करने का निर्देश दिया, बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के अति-दोहन को रोकने और फिर से भरने के लिए निर्देश जारी किए।


एक महत्वपूर्ण कदम में, इसने 24 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों को आर्सेनिक और फ्लोराइड से भूजल के संदूषण पर नोटिस जारी किया और ‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदम’ उठाने का आह्वान किया।


न्यायाधिकरण ने औद्योगिक या वाणिज्यिक इकाइयों में दुर्घटनाओं पर मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया और पीड़ितों या उनके परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसने उन इकाइयों पर पर्यावरण मुआवजा भी लगाया जो नियमों का उल्लंघन करके काम कर रही थीं।


इसने खतरनाक कचरे के प्रबंधन पर निर्देश पारित किए तथा बिना उपचार या ‘‘उप-उत्पाद’’ के रूप में वर्गीकरण के, उपचार भंडारण निपटान सुविधाओं के उचित रखरखाव और रखरखाव का आदेश दिया।


जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की समस्या को कम करने के लिए, न्यायाधिकरण ने कमियों को दूर करने का सुझाव दिया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अपशिष्ट उत्पादन और प्रबंधन में अंतराल की पहचान करने, ऐसे कचरे के लिए बारकोड का उपयोग करने और नगरपालिका के ठोस कचरे के साथ इसके मिश्रण को प्रतिबंधित करने के लिए कहा।


इसने बिजली और इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाली इकाइयों को इस मुद्दे से निपटने के लिए नियमों का पालन करने का निर्देश दिया।


एनजीटी ने कहा कि प्लास्टिक कचरा एक खतरा है और एकल-उपयोग प्लास्टिक पेश करने और विस्तारित उत्पादकों की जिम्मेदारियों को लागू करने के बावजूद, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए।


हरित निकाय ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए तत्काल कार्रवाई का निर्देश भी दिया, क्योंकि 28 अक्टूबर को दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम के बाद ‘रनिंग ट्रैक’ पर बीयर की खाली बोतलें, खाद्य पैकेजिंग और अन्य अपशिष्ट बिखरे पाए गए थे।


भाषा मनीषा