जयपुर, 29 दिसम्बर (भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।


शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही राज्य में जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अन्तिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है।


शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने एक बयान में कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे विकास कार्यों की नियमित निगरानी करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन के साथ नियमित बैठकें करें और विकास कार्यों की प्रगति का फीडबैक भी लें। उन्होंने कहा, ‘‘इन घोषणाओं को धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए।’’


मुख्यमंत्री ने जोधपुर एवं उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ बजट घोषणाओं के विकास कार्यों की वित्तीय स्वीकृति, भूमि आवंटन एवं प्रगतिरत कार्यों के संबंध में विस्तृत चर्चा की। उन्होंने विधायकों से कहा कि आमजन के कल्याण एवं क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप जनहित के विकास कार्यों की सूची बनाकर भेजें ताकि इन्हें आगामी बजट में शामिल किया जा सके।


मुख्यमंत्री ने विधायकों को मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों के संचालन, अटल ज्ञान केन्द्रों की स्थापना एवं ‘खेलो इंडिया अभियान’ की तैयारी के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के कार्यों, योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। शर्मा ने कहा कि विधायकों के कार्य ही क्षेत्र में बदलाव लाते हैं और जनता का विश्वास स्थापित करते हैं। उन्होंने विधायकों के सुझावों पर संज्ञान लेते हुए समग्र शिक्षा अभियान के तहत निर्माण कार्यों के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।


शर्मा ने विधायकों से कहा कि वे ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ के तहत हुए ‘एमओयू’ (समझौता ज्ञापन) को अपने क्षेत्र में धरातल पर उतारने के लिए जिला कलेक्टर के साथ निरन्तर बैठक करें।


उन्होंने विधायकों से कहा कि वे इसके साथ ही, प्रत्येक जिले में पंच गौरव कार्यक्रम के तहत ‘एक जिला-एक उपज, एक जिला-एक प्रजाति, एक जिला-एक उत्पाद, एक जिला-एक पर्यटन स्थल और एक जिला-एक खेल’ की नियमित निगरानी करके उन्हें बढ़ावा दें।


उन्होंने विधायकों से कहा कि सरकार की ओर से जारी 10 नवीन नीतियों का भी प्रचार-प्रसार किया जाए, साथ ही लखपति दीदी योजना के तहत लाभार्थियों से संवाद स्थापित करके निरन्तर कार्यक्रम की समीक्षा करें।


भाषा कुंज