इंफाल, 27 दिसंबर (भाषा) मणिपुर के कानून एवं विधायी मामलों के मंत्री थुनाओजम बसंत कुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष में तीन विधानसभा सत्र आयोजित नहीं करके संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं किया है।


कुमार ने पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने संविधान के संशोधित अनुच्छेद 174 का अनुपालन किया है, जो हर छह महीने में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रावधान करता है।


उन्होंने कहा, ‘‘ मणिपुर सरकार ने इस प्रावधान का पालन किया है।’’ उन्होंने कांग्रेस विधायक के रंजीत के इस दावे को खारिज कर दिया कि राज्य ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित नहीं करके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।


इस साल मार्च और अगस्त में दो विधानसभा सत्र आयोजित किए गए थे। कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने भी पहले आरोप लगाया था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित न करके संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है।


मंत्री ने इससे पहले आरोप पर पलटवार करते हुए कहा था, ‘‘मणिपुर कांग्रेस का यह आरोप झूठा है कि संविधान के नियमों का उल्लंघन किया गया है। 2002 से 2016 तक ओकराम इबोबी सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान पांच ऐसे मौके आए जब एक वर्ष में दो बार विधानसभा सत्र आयोजित किए गए। राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने का कोई सवाल ही नहीं है।’’


भाषा शोभना