नयी दिल्ली, 27 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने फोटोवोल्टिक (पीवी) सौर पैनल के अनुचित निपटान और पुनर्चक्रण पर केंद्र से जवाब मांगा है।


हरित निकाय उत्तर प्रदेश के एक किसान द्वारा पत्र के माध्यम से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इस्तेमाल किए गए सौर पैनल के लिए उचित निपटान सुविधाओं की कमी का दावा किया गया है।


एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 23 दिसंबर के एक आदेश में, कहा, ‘‘आवेदक का मामला यह है कि 2019 से कुसुम योजना के तहत उसके गांव में खेतों की सिंचाई के लिए बिजली उत्पन्न करने के वास्ते सौर पैनल का उपयोग किया जाता है, और उसने क्षतिग्रस्त सौर पैनल के ‘अवधि चक्र प्रबंधन’ में अंतर पर प्रकाश डाला है।’’


पीठ ने कहा कि याचिका के अनुसार, इन सौर पैनल की मरम्मत नहीं की जा सकती और इनके निपटान के लिए उचित बुनियादी ढांचे की कमी है।


अधिकरण ने कहा, ‘‘पत्र याचिका में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन, विशेष रूप से ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं।’’


एनजीटी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिवों को प्रतिवादी या पक्षकार के रूप में शामिल किया।


केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) के सदस्य सचिवों के साथ-साथ एमओईएफसीसी के लखनऊ क्षेत्र कार्यालय को भी पक्षकार बनाया गया।


एनजीटी ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी के लिए सूचीबद्ध कर दी।


भाषा


नेत्रपाल