शिमला, 23 सितंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योगों को दी जाने वाली किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान यह बात कही।


प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत कराया।


सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार प्रदेश में उद्योगों को सुविधाएं प्रदान कर रही है और उद्योग हितैषी वातावरण स्थापित किया जा रहा है।


एक बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से बताया गया, “उद्योगों को दी जाने वाली किसी प्रकार की धमकी या उत्पीड़न से सख्ती से निपटा जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ”


सुक्खू ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रदेश में हरित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।


उन्होंने उद्यमियों से प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और जल विद्युत ऊर्जा जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश करने का आग्रह किया।


मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है और हरित पहल ‘ग्लोबल वार्मिंग’ के प्रभावों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।


उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में मौजूद थे।


भाषा जितेंद्र