(उज्मी अतहर)


नयी दिल्ली, 23 दिसंबर (भाषा) महिला सुरक्षा तंत्र में खामियों को दूर करने से लेकर जमीनी स्तर पर पहल और पोषण सुरक्षा को मजबूत करने तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आगामी वर्ष में व्यवस्थागत मुद्दों से निपटने पर ध्यान केंद्रित करने वाला है।


वर्ष 2024 में अन्नपूर्णा देवी ने नयी महिला एवं बाल विकास मंत्री और सावित्री ठाकुर ने उप मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है।


बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपराध के मामलों से निपटने के लिए त्वरित विशेष अदालतों का संचालन 2025 में भी महत्वपूर्ण विषय बना रहेगा। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय अनुपालन की निगरानी को कड़ा करने तथा न्याय प्रदान करने के लिए आवंटित केंद्रीय निधियों के उपयोग को बढ़ाने की संभावना है।


एक अधिकारी ने बताया कि केंद्र की योजना के तहत संवेदनशील मामलों को विशेष रूप से निपटाने के लिए त्वरित विशेष अदालतों की आवश्यकता है, इसलिए 2025 तक अतिरिक्त अदालतों को चालू करने और उन्हें ‘वन-स्टॉप सेंटर’ (एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं) जैसी सहायता प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाने की संभावना है।


अधिकारी ने कहा कि 2024 में ‘अब कोई बहाना नहीं’ अभियान की शुरुआत के साथ इसका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता को बढ़ावा देना है और 2025 में इसके विस्तार की तैयारी की गई है।


ग्रामीण विकास मंत्रालय की ‘नयी चेतना पहल’ के साथ मिलकर काम करते हुए, यह अभियान संभवतः ग्रामीण और हाशिए पर पड़े समुदायों तक अपनी पहुंच बढ़ाएगा।


मंत्रालय ने रिपोर्टिंग तंत्र को अधिक सुलभ बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और सामुदायिक नेटवर्क का लाभ उठाकर जन जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना बनाई है।


अभियान के संदेश को व्यापक बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं और स्वयं सहायता समूहों सहित स्थानीय हितधारकों को शामिल करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।


‘पोषण भी, पढाई भी’ पहल के तहत आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नत करने से 2025 में इन्हें और गति मिलने की उम्मीद है।


एक अन्य अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के महिला-नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय कुछ ऐसी पहलों का विस्तार करने जा रहा है, जो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाएंगी। हालांकि, उन्होंने योजना के विवरण के बारे में विस्तार से नहीं बताया।


अगले वर्ष भी ‘स्टैंड अप इंडिया’ और ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ जैसे कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो पहले से ही लाखों महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।


भाषा सुरभि