चेन्नई, 22 दिसंबर (भाषा) द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक)अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन की अध्यक्षता में रविवार को यहां हुई पार्टी की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बाबासाहेब आंबेडकर की ‘मानहानि’ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कड़ी निंदा की गई।


द्रमुक ने पारित एक प्रस्ताव में आरोप लगाया कि शाह ने डॉ. आंबेडकर के बलिदान को कलंकित किया है, जो ‘अस्वीकार्य’ है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के तहत संसदीय लोकतंत्र पर एक ‘धब्बा’ है।


तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि मंत्री की टिप्पणी से ध्यान हटाने के लिए संसद के अंदर और बाहर भाजपा द्वारा किया गया ‘नाटक’ एक मजाक था। पार्टी ने राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तथा संसद के दोनों सदनों में मंत्री का विरोध करने के लिए सांसदों की सराहना की।


मुख्यमंत्री स्टालिन ने कुछ दिन पहले इरोड दौरे के बाद कहा था कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में 200 से अधिक सीटें जीतेगी। द्रमुक ने अपने कार्यकर्ताओं से कुल 234 विधानसभा क्षेत्रों में से 200 से अधिक सीट जीतने के लिए तुरंत तैयारी शुरू करने का आह्वान किया।


द्रमुक ने मांग की कि केंद्र सरकार तमिलनाडु के मछुआरों और उनकी नावों को श्रीलंका से तुरंत छुड़ाने के लिए कदम उठाए। पार्टी ने केंद्र सरकार से मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने और श्रीलंका से कच्चातीवु द्वीप वापस लेने के लिए कदम उठाने का भी आग्रह किया गया।


द्रमुक ने चक्रवाती तूफान ‘ फेंगल’ के बाद राहत पर कहा कि केंद्र का आपदा राहत कोष ‘‘भाजपा का पार्टी कोष’’ नहीं है और उसे राज्य सरकार द्वारा मांगी गई धनराशि आवंटित करनी चाहिए। राज्य ने स्थायी मरम्मत और तत्काल आवश्यकताओं के लिए क्रमशः 6,675 करोड़ रुपये और 2,000 करोड़ रुपये मांगे थे। पार्टी ने कहा कि केंद्र ने केवल 944.80 करोड़ रुपये ही जारी किए, जो सामान्य रूप से लंबित राज्य आपदा राहत कोष था।


पार्टी ने केंद्र से ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ प्रस्ताव को छोड़ने का आह्वान किया और टंगस्टन खनन मुद्दे पर भी उसकी निंदा की। साथ ही, पार्टी ने संसद में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने के लिए 2023 में एक विधेयक का ‘समर्थन’ करने के लिए राज्य की मुख्य विपक्षी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) पर निशाना साधा। इस संशोधन की वजह से केंद्र को टंगस्टन खनन अधिकार प्रदान करने की अनुमति मिली।


एक अन्य प्रस्ताव में समग्र शिक्षा योजना के तहत धनराशि जारी न करके तमिलनाडु के साथ ‘पक्षपात’ और ‘विश्वासघात’ करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा गया।


भाषा धीरज