जयपुर, 21 दिसंबर (भाषा) मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश देते हुए शनिवार को कहा कि इन काम में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टर के साथ आयोजित बैठक में लंबित भू-आवंटन प्रकरणों की समीक्षा की।


आधिकारिक बयान के अनुसार शर्मा ने बजट घोषणाओं से संबंधित भू-आवंटन के शेष प्रकरणों का त्वरित निष्पादन करने के निर्देश दिए हैं।


उन्होंने 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में प्रकरणों के भूमि चिन्हीकरण, चिन्हित भूमि के प्रस्ताव संबंधित विभाग को भिजवाने एवं भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए।


शर्मा ने कहा कि इन कार्यों में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


उन्होंने बजट घोषणा की अनुपालना में स्पोर्ट्स कॉलेज, रोडवेज बस स्टैण्ड, ठोस कचरा प्रबंधन के लिए प्रसंस्करण संयंत्र, औद्योगिक पार्क इत्यादि विकास कार्यों के लिए भू-आवंटन के प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।


साथ ही, उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत ब्लॉक कार्यालय एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नवीन सहायक अभियंता कार्यालय के लिए भू-आवंटन की भी समीक्षा की।


शर्मा ने कहा कि बजट घोषणा की अनुपालना में जयपुर में विकसित की जाने वाली हाईटेक सिटी राज्य सरकार का 'ड्रीम प्रोजेक्ट' है। इस संबंध में उद्योग विभाग, राजस्व विभाग एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। इसके तहत विशेष रूप से सड़क कनेक्टिविटी, पानी-बिजली सहित आधारभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सड़कों के दुर्घटना संभावित स्थानों को चिन्हित कर इनका शीघ्र सुधार किया जाना आवश्यक है। सभी जिलों में 'ब्लैक स्पॉट्स' को ठीक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।


भाषा पृथ्वी