नयी दिल्ली, 21 दिसंबर (भाषा) दिल्ली नगर निगम ने विद्यालयों को प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेश से अवैध तौर पर आए प्रवासी छात्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है तथा स्वास्थ्य विभाग को ऐसे बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने के लिए कहा है।


दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) की अध्यक्षता में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 12 दिसंबर को डिजिटल माध्यम से हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था।


एमसीडी ने 18 दिसंबर को दिए आदेश में अपने विभागों को इस मुद्दे के समाधान के लिए विशिष्ट निवारक उपाय करने का निर्देश दिया है तथा एमसीडी के उप आयुक्त कार्यालय को ‘‘प्रत्येक शुक्रवार को अपराह्न 3:30 बजे तक’’ साप्ताहिक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है।


आदेश में कहा गया, ‘‘शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि वह नगर निगम के स्कूलों में प्रवेश देते समय अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए उचित निवारक उपाय करें।’’


इसने एमसीडी स्कूलों में पहले से नामांकित ऐसे बच्चों की पहचान के लिए ‘‘उचित पहचान और सत्यापन अभियान’’ चलाने का भी आह्वान किया।


आदेश में सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को ‘‘बांग्लादेश के अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने’’ का निर्देश दिया गया तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि ‘‘किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए।’’


इसने पहले जारी किए गए प्रमाणपत्रों की समीक्षा के लिए सत्यापन अभियान चलाने का भी आदेश दिया है।


दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों ने अवैध तौर पर भारत में आए विदेशियों के मुद्दा उठाए जाने के बीच यह निर्देश जारी किए गए हैं।


भाषा प्रीति