पणजी, 20 दिसंबर (भाषा) गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को मांग की कि केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना जारी रखे।


यह मांग केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपे गए बजट-पूर्व ज्ञापन का हिस्सा है। सावंत ने राजस्थान के जैसलमेर में सीतारमण के साथ बजट-पूर्व परामर्श में भाग लिया।


ज्ञापन में कहा गया है कि विशेष सहायता योजना को बढ़े हुए आवंटन के साथ जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि यह गोवा के लिए पूंजी निवेश हेतु सहायता का एक प्रमुख स्रोत बन गया है।


इसमें कहा गया, “योजना के असंबद्ध भाग के लिए भाग-1 में गोवा का हिस्सा 0.38 प्रतिशत (15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित) के मुकाबले बढ़ाकर न्यूनतम एक प्रतिशत किया जाना चाहिए क्योंकि गोवा लगातार पूंजी निवेश पर अधिक खर्च कर रहा है।”


सावंत ने 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग की अनुदान अवधि वित्त वर्ष 2026-27 से शुरू होती है, इसलिए यह 15वें वित्त आयोग की अनुदान अवधि का अंतिम वर्ष है।


मुख्यमंत्री ने केंद्र से 2023-24 की विशेष सहायता योजना के ‘यूनिटी मॉल’ और ‘पुलिस कर्मियों के लिए आवास’ घटकों के तहत धनराशि को बिना किसी दंड के एक और वर्ष के लिए आगे बढ़ाने की अनुमति देने का भी आग्रह किया।


एक अन्य मांग पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए गोवा के प्रमुख शहरों को रेलवे से जोड़ने की है।





भाषा अनुराग