नयी दिल्ली, 20 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को ‘अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र एटलस’ द्वारा पहचानी गई आर्द्र भूमियों का निरीक्षण तीन महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है।


न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला की पीठ ने कहा कि इसरो के अनुसार 2017 से पहले भारत में 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली आर्द्र भूमि की संख्या 2,01,503 थी, लेकिन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का नवीनतम आंकड़ा, जो कि 2021 का है, दिखाता है कि यह संख्या बढ़कर अब 2,31,195 हो गई है।


पीठ ने कहा, ‘‘अब इन आंकड़ों को जमीनी स्तर पर जांचना होगा। आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 और उसके तहत जारी दिशा-निर्देश बताते हैं कि ऐसी आर्द्र भूमि की पहचान के बाद अगला कदम ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ है। ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ राज्य द्वारा गठित एक टीम द्वारा इन आर्द्र भूमियों के वास्तविक निरीक्षण के लिए दिया गया है एक शब्द है।’’


अदालत ने कहा कि पंजाब को छोड़कर कुछ हद तक लगभग सभी राज्यों ने इस कदम की उपेक्षा की है।


इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च, 2025 को होगी। शीर्ष अदालत पक्षी प्रेमी आनंद आर्य, वकील एमके बालाकृष्णन और एनजीओ वनशक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है।


भाषा संतोष