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पटना, 19 दिसंबर (भाषा) बिहार सरकार राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक नीति लेकर आएगी।


'बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024' शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने निवेशकों से राज्य में निवेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि यहां अपार व्यावसायिक संभावनाएं हैं।


उन्होंने कहा, "सरकार जल्द ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए नीति की घोषणा करेगी। हम नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं और उसे जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल से अधिसूचित किया जाएगा।"


पाल ने कहा कि राज्य सरकार ने नीति तैयार करने के दौरान उद्योग मंडल बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग प्रतिनिधियों से मिले सुझावों को ध्यान में रखा है।


उन्होंने कहा कि इस नीति में कारोबारी सुगमता के लिए 'एकल खिड़की मंजूरी' प्रणाली का प्रावधान होगा।


राज्य में विभिन्न कारोबारी अवसरों का जिक्र करते हुए ऊर्जा सचिव ने कहा कि निवेशक बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर के विनिर्माण एवं मरम्मत, स्मार्ट मीटर सुविधाओं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और कंडक्टरों के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश सकते हैं।


उन्होंने कहा कि निवेशक पंप भंडारण परियोजनाओं और फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं का भी रुख कर सकते हैं।


पाल ने कहा कि बिहार सरकार निवेशकों के लिए भूमि, निर्बाध बिजली आपूर्ति और सभी प्रकार की मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि सरकार उद्योगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्य में तीन स्वतंत्र ग्रिड स्थापित करने की योजना बना रही है।


पाल ने कहा कि जुलाई, 2025 तक राज्य में 185 मेगावाट और 254 मेगावाट बैटरी भंडारण क्षमता वाली सौर परियोजनाएं चालू हो जाएंगी। सरकार पहले चरण में 500 मेगावाट क्षमता वाली 1,500 मेगावाट बैटरी भंडारण परियोजनाएं भी लाएगी।


उन्होंने कहा कि बिहार में 800-800 मेगावॉट के तीन ताप-विद्युत संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे।





भाषा अनवर रमण