नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि केंद्र सरकार के तहत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों का होना और उन्हें भरना एक ‘सतत प्रक्रिया’ है।


राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह जानकारी दी।


उन्होंने कहा कि रिक्तियों से संबंधित आंकड़े केंद्र सरकार के तहत संबंधित मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा रखे जाते हैं, जिन्हें समय-समय पर रिक्त पदों को समयबद्ध तरीके से भरने का निर्देश दिया जाता है।


उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार के तहत मंत्रालयों और विभागों में सिविल पदों और सिविल सेवाओं और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में पदों के लिए खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को क्रमशः 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।’’


सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित व्यक्ति जो एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण की योजना के तहत नहीं आते हैं, उन्हें सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है।


भाषा ब्रजेन्द्र ब्रजेन्द्र