नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सोमवार को मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर उनसे लंबित 14 सीएजी (कैग) रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश करने के लिए निवर्तमान विधानसभा की तत्काल विशेष बैठक आहूत करने के लिए कहा। यह जानकारी राज निवास की ओर से जारी एक नोट से मिली।


इसमें कहा गया है उपराज्यपाल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अनुसरण में दिल्ली विधानसभा के समक्ष सभी रिपोर्ट को पेश करने के लिए अपनी औपचारिक सहमति दे दी है।


उपराज्यपाल ने कहा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट शासन में पारदर्शिता की कसौटी है और उन्हें शीघ्रता से विधानमंडल के समक्ष रखना सरकार का संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने कहा, ‘‘कैग रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष शीघ्रता से प्रस्तुत न करके सरकार अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही है।’’


सभी रिपोर्ट उस समय की हैं जब आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे।


नोट में दावा किया गया है कि सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया है कि संवैधानिक दायित्व का पालन सुनिश्चित करने के लिए समय गंवाये बिना सत्र आहूत किया जाना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का अभी तक सत्रावसान नहीं किया गया है।


इसमें कहा गया है कि इस साल 22 फरवरी और 29 नवंबर को तत्कालीन मुख्यमंत्री को उपराज्यपाल द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया।


विपक्ष के नेता एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसमें सरकार को विधानसभा के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।


नोट में कहा गया है, ‘‘दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति पर निष्पादन लेखापरीक्षा”, “दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखापरीक्षा”, “सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन”, “दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कामकाज पर निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट” सहित ये रिपोर्ट लगभग डेढ़ साल से लंबित हैं।’’


भाषा अमित