शिमला, 16 दिसंबर (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार के ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब बिजली सब्सिडी नहीं दी जाएगी।


सुक्खू ने यहां हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) की समीक्षा बैठक में यह घोषणा की। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।


उन्होंने एचपीएसईबीएल के कामकाज में सुधार के लिए आधुनिक तकनीकों को शामिल करने पर आयोजित चर्चा के दौरान कहा कि राज्य सरकार बिजली बोर्ड को वित्तीय रूप से मजबूत करने के लिए एक जनवरी, 2025 से 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष प्रदान करेगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए लाइनमैन और टी-मेट की भर्ती करने की योजना बना रही है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने में मदद मिलेगी।


सुक्खू ने अधिकारियों को सभी विभागों में कर्मचारियों की तैनाती के लिए युक्तिकरण योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया।


बयान के मुताबिक, राज्य सरकार ने हाल ही में औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें संशोधित की है जिससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।





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