नयी दिल्ली, 16 दिसंबर (भाषा) कांग्रेस ने उपग्रह आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने के फैसले पर सोमवार को केंद्र की आलोचना की और कहा कि यह याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के शासन में प्रशासनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से 2जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर मीडिया के हो-हल्ले से भारी राजनीतिक लाभ उठाया।


पार्टी नेता जयराम रमेश ने लोकसभा में एक प्रश्न और सरकार द्वारा दिए गए लिखित उत्तर को साझा करते हुए ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘संसद में पूछे गए एक प्रश्न ने पुष्टि की है कि मोदी सरकार ने कई वर्गों की मांग के बावजूद, बिना नीलामी के उपग्रह-आधारित संचार के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि प्रशासनिक रूप से सौंपे गए स्पेक्ट्रम पर भी शुल्क लगता है और इसलिए यह राजस्व में योगदान देता है।’’


उन्होंने दावा किया कि यह स्थिति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कई वर्षों से जोर-शोर से घोषित की जा रही स्थिति के विपरीत है।


रमेश ने कहा, ‘‘याद करें कि संप्रग सरकार द्वारा नीलामी के बजाय प्रशासनिक प्रक्रियाओं के जरिये 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर मीडिया कें शोरगुल से भाजपा को भारी राजनीतिक लाभ मिला था। राजस्व हानि के अनुमान और अतिसक्रिय न्यायपालिका ने दूरसंचार में निवेश के माहौल को भारी नुकसान पहुंचाया।’’


उन्होंने कहा कि 2जी मामले में सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया और कड़े शब्दों में कहा कि पूरा मामला ‘‘अफवाह, गपशप और अटकलों से उत्पन्न सार्वजनिक धारणा’’ पर आधारित था।


रमेश ने दावा किया, ‘‘यह मोदी सरकार और उसकी प्रचार मशीनरी की हकीकत है। यह सरकार उसके सांठगांठ वाले पूंजीपति मित्रों की, उनके लिए और उनक द्वारा है।’’


उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस सांसद विरियाटो फर्नांडीस द्वारा पूछे गए एक प्रश्न को साझा किया कि क्या नीलामी के बजाय प्रशासनिक माध्यम से उपग्रह स्पेक्ट्रम आवंटित करने का सरकार का निर्णय एलॉन मस्क के स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए है?


अपने लिखित उत्तर में संचार राज्य मंत्री पी चंद्रशेखर ने कहा, ‘‘नहीं सर। दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत सूचीबद्ध उपग्रह-आधारित सेवाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन का प्रावधान करता है।’’


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