गुवाहाटी, 15 दिसंबर (भाषा) असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार राशन कार्ड के जरिए दालें और चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है जिससे इनकी कीमतों में उछाल होने पर इन वस्तुओं के मूल्य को स्थिर रखा जा सके।


इससे पहले दिन में शर्मा ने 49 नव परिसीमित विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण के तहत नये राशन कार्ड वितरित किए।


मुख्यमंत्री ने जालुकबारी और मध्य गुवाहाटी निर्वाचन क्षेत्रों में नए राशन कार्ड के वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और समावेशी समाज के लिए काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।


मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘आज, मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने 49 नव परिसीमित विधानसभा क्षेत्रों में नए राशन कार्ड वितरण के पहले चरण का उद्घाटन किया और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।’’


इसमें कहा गया कि दिसंबर तक प्रत्येक लाभार्थी को पांच किलोग्राम मुफ्त चावल मिलेगा, जिससे जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।


मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी के समर्थन और सहयोग से सभी के लिए समृद्ध और समावेशी समाज बनाने के सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।’’


शर्मा ने बाद में पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार ने सितंबर में 20 लाख लाभार्थियों को नए राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था।


उन्होंने कहा, ‘‘आज हम सात लाख लाभार्थियों को नए राशन कार्ड दे रहे हैं। उम्मीद है कि 28 दिसंबर तक करीब 18-19 लाख नए लाभार्थियों को नए राशन कार्ड दे दिए जाएंगे।’’


मुख्यमंत्री ने बताया कि अब राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया है तथा इसके जरिए अब चिकित्सा बीमा और सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर प्राप्त किए जा सकेंगे।


उन्होंने कहा कि धीरे-धीरे अब राशन कार्ड ‘परिवार पहचान दस्तावेज’ बन रहे हैं।


शर्मा ने बताया कि सरकार राशन कार्ड के माध्यम से दाल और चीनी उपलब्ध कराने पर विचार कर रही, जिससे कीमतें बढ़ने पर इन वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर किया जा सके।


उन्होंने बताया, ‘‘मैंने अपने विभाग के मंत्री कौशिक राय से उन अन्य राज्यों का दौरा करने के लिए कहा है जहां इसे लागू किया गया है। हमने अभी तक असम में इसे आजमाया नहीं है।’’


मुख्ययमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य ऐसा कर रहे हैं।


शर्मा ने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) पर कहा, ‘‘यह हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी का एक नवाचार है। इस पहल का परिणाम यह है कि यदि कोई विशेष परिवार राज्य के भीतर या बाहर दो स्थानों पर रहता है तो राशन को विभाजित कर प्राप्त किया जा सकता है।’’


मुख्यमंत्री ने इससे पहले सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हमारी सरकार अंत्योदय के सिद्धांतों से प्रेरित है जहां गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों की जरूरतों को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।’’


उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे एक लाभार्थी के राशन कार्ड प्राप्त करते एक तस्वीर साझा की और लिखा, ‘‘करिश्मा कश्यप उन 40 दिव्यांग भाई-बहनों में से हैं, जिन्हें आज राशन कार्ड दिए गए हैं, जिसमें उन्हें मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और खाद्यान्नों की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया गया है।’’


मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड का वितरण सरकार की ‘विकास के 12 दिन’ पहल का हिस्सा है, जिससे 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।


उन्होंने कहा कि असम में लाभार्थी राशन कार्ड के माध्यम से कई लाभ उठा सकते हैं, जिनमें मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सब्सिडी वाली एलपीजी, ओरुनोदोई योजना के तहत सहायता और मुफ्त बीमा शामिल हैं।


भाषा प्रीति