नयी दिल्ली, 13 दिसंबर (भाषा) विभिन्न श्रमिक संघों ने 10 दिसंबर, 2024 को एक परिपत्र जारी कर ऐसे संगठनों को मान्यता देने संबंधी नियमों में ढील देने के रेलवे बोर्ड के कदम का विरोध किया है।


बोर्ड ने चार, पांच और छह दिसंबर को हुए चुनाव के बाद मतगणना के महज दो दिन पहले यह परिपत्र जारी किया था।


बोर्ड के अधिकृत प्रशासन ने श्रमिक संघों और उनके फेडरेशन के सत्यापन एवं उन्हें मान्यता प्रदान करने के वास्ते गुप्त मतदान के लिए नौ सितंबर को ‘अंतिम रूपरेखा’ जारी की थी। पिछले चुनाव लगभग नौ वर्ष पहले 2013 में हुए थे।


मतों की गिनती 12 दिसंबर को की गयी तथा बोर्ड किसी भी वक्त परिणाम की घोषणा कर सकता है।


लेकिन उसने 10 दिसंबर को एक परिपत्र जारी कर कहा कि रेलवे फेडरेशन के घटक श्रमिक संघों को ‘ऑल इंडिया रेलवे’ आधार पर डाले गये वैध मतों में सामूहिक रूप से कम से कम 15 प्रतिशत मत प्राप्त होना चाहिए।


उसने यह भी कहा कि घटक श्रमिक संघों को 17 ‘जोनल’ रेलवे में से कम से कम छह में मान्यता मिली होनी चाहिए।


रेलवे बोर्ड के अधिकृत प्रशासन द्वारा नौ सितंबर को जारी की गयी ‘भारतीय रेलवे-श्रमिक संघ मान्यता के लिए गुप्त मतदान III निर्वाचन संबंधी अंतिम रूपरेखा’ के अनुसार, उपर्युक्त शर्तें अधिक कठोर थीं।


अंतिम रूपरेखा में कहा गया है कि, ‘‘यदि कोई श्रमिक संघ कुल वैध मतों का कम से कम 20 प्रतिशत मत प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उनमें से किसी को भी मान्यता देने पर विचार नहीं किया जाएगा।’’


कई श्रमिक संघों ने बोर्ड के 20 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक के मानदंडों में ढील देने के कदम का विरोध किया है, क्योंकि उनके अनुसार, यह कुछ संघों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है, जिन्हें बोर्ड ‘फ्रंटलाइन श्रमिकों (ट्रेन गार्ड, टीटीई जैसे कर्मी) और कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विवादास्पद मुद्दों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए मान्यता देना चाहता है।


भाषा राजकुमार