नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने कानूनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कारोबार के अधिक अनुकूल नियामकीय परिवेश बनाने के लिए ई-अधिनिर्णय और ई-परामर्श मंचों की शुरुआत की है। बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।


मंत्रालय में संयुक्त सचिव और निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनीता शाह अकेला ने यहां एसोचैम-एसीसीए वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक गतिशीलता के साथ कॉरपोरेट अखंडता को संतुलित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।


उन्होंने कहा कि ई-अधिनिर्णय और ई-परामर्श मंचों की शुरुआत का उद्देश्य कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, हितधारकों के अनुभव को बेहतर बनाना और कारोबारी सुगमता में भारत की रैंकिंग को मजबूत करना है।


अकेला ने निवेश के अनुकूल माहौल बनाने पर सरकार के फोकस को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘भारत को निवेश और व्यापार वृद्धि के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक खिलाड़ियों को यहां निवेश करने, संचालन करने और स्थायी लाभ उत्पन्न करने के लिए आकर्षित करना है।’’





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