लेह, 11 दिसंबर (भाषा) लद्दाख में निवासियों को आरक्षण देने के उद्देश्य से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी) से सटे इलाकों की पहचान करने संबंधी अंतिम रिपोर्ट उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी. डी. मिश्रा को सौंप दी गई है। राजभवन के प्रवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।


प्रवक्ता ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एएलसी), लद्दाख के लिए आरक्षण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बंसी लाल भट ने मंगलवार को दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) बी. डी. मिश्रा से मुलाकात की और अंतिम रिपोर्ट सौंपी।


अधिकारी ने बताया कि एक सदस्यीय आयोग का मुख्य उद्देश्य लद्दाख प्रशासन में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एएलसी से सटे इलाकों के निवासियों को जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम-2004 के तहत आरक्षण प्रदान करने या न करने के समग्र सवालों की समीक्षा करना था। उन्होंने बताया कि यह प्रशासन में दक्षता और भर्ती के लिए न्यूनतम मानकों को सुनिश्चित करने की जरूरत के अनुरूप है।


प्रवक्ता ने बताया कि आयोग का उद्देश्य लद्दाख के किसी भी क्षेत्र को एएलसी से सटे क्षेत्र के रूप में मानने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों का निर्धारण करना तथा गांवों को शामिल करने की पड़ताल करने के लिए मानदंडों का उपयोग करना भी है।


अधिकारी ने बताया कि बैठक के दौरान न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) भट ने आयोग के निष्कर्षों से उपराज्यपाल को अवगत कराया। अधिकारी ने बताया कि ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) मिश्रा ने निर्धारित समयसीमा के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने में उनकी कड़ी मेहनत की सराहना की।


भाषा खारी