इंफाल, 11 दिसंबर (भाषा) मणिपुर के कुकी-जो समुदाय के दस विधायकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से समुदाय बहुल जिलों में विकास परियोजनाओं के लिए बजट आवंटित करने का अनुरोध किया है।


विधायकों ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग प्रशासन की अपनी मांग दोहराई और राज्य में जातीय संघर्ष को हल करने के लिए जल्द से जल्द राजनीतिक वार्ता में तेजी लाने का आह्वान किया।


विधायकों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में आरोप लगाया कि राज्य सरकार कुकी-जो समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है और उन्हें न केवल विकास बल्कि आवश्यक आपूर्ति से भी वंचित रखा जा रहा है।


उन्होंने कहा, ‘‘(राज्य सरकार) यह (इंफाल) घाटी के कट्टरपंथी संगठनों के इशारे पर हमारे लोगों को जीवन रक्षक दवाएं और अन्य आवश्यक आपूर्ति सुनिश्चित करने में भी नाकाम रही है।’’


विधायकों ने आरोप लगाया, ‘‘हमारे लोग केंद्र सरकार की सलाह पर कांगपोकपी जिले में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही में बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन मेइती समुदाय के लोग हमारे लोगों को ऐसी आपूर्ति नहीं होने देते हैं।’’


विधायकों का कहना है कि राज्य सरकार इस स्थिति से पूरी तरह अवगत है।


विधायकों ने कहा, ‘‘हम केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि राजनीतिक वार्ता के माध्यम से अंतिम समाधान होने तक, वह हमारे लोगों की बहुलता वाले जिलों में अति आवश्यक विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अंतरिम योजना तंत्र और बजटीय व्यवस्था करे।’’


भाषा योगेश