नयी दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद को बताया कि अबतक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 286 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएमएसी) ने खुदरा पेट्रोल और डीजल बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।


एक प्रश्न के अपने लिखित उत्तर में शाह ने राज्यसभा को बताया कि चार राज्यों की 109 ‘पैक्स’ ने अपने पूरे उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने पर सहमति जताई है, जिनमें से 45 को पहले ही पेट्रोलियम विपणन कंपनियों (ओएमसी) से आशय पत्र मिल चुके हैं।


यह पहल अतिरिक्त राजस्व विकल्प बनाने और उनकी वित्तीय स्थिरता को बढ़ाकर पैक्स को मजबूत करने में मदद करेगी। यह खुदरा दुकानों के संचालन और प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है।


मंत्री ने कहा, ‘‘इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन को अधिक सुलभ बनाकर, यह कृषि और परिवहन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनायेगा, स्थानीय आर्थिक विकास में योगदान देगा और ऐसी सेवाओं के लिए शहरी केंद्रों पर निर्भरता को कम करेगा।’’


सरकार ने पीएसी को पेट्रोल व डीजल पंपों की खुदरा डीलरशिप लेने की अनुमति दे दी है और पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। पीएसी को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एकमुश्त विकल्प दिया गया है।


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