चेन्नई, नौ दिसंबर (भाषा) तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को गहन चर्चा के बाद एक प्रस्ताव पारित करके राज्य में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को दिए गए टंगस्टन खनन अधिकार तुरंत रद्द करने का केंद्र से आग्रह किया।


मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए दृढ़ता से कहा कि वह किसी भी कीमत पर खनन की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि इससे लोगों की आजीविका प्रभावित होती है और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


जब नेता प्रतिपक्ष ई. के. पलानीस्वामी ने राज्य सरकार पर 10 महीने तक ‘‘चुप रहने’’ और मदुरै के मेलूर में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू करने के बाद ही कार्रवाई का फैसला करने का आरोप लगाया, तो स्टालिन ने कहा, ‘‘किसी भी परिस्थिति में टंगस्टन खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर यह (परियोजना) शुरू होती है, तो मैं इस पद (मुख्यमंत्री) पर नहीं रहूंगा।’’


राज्य के जल संसाधन मंत्री दुरईमुरुगन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रारंभिक स्तर पर इसका विरोध न करने का निर्णय लिया।


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सुरेश