नयी दिल्ली, छह दिसंबर (भाषा) संसद की एक स्थायी समिति ने शुक्रवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और बैंकों के निदेशक मंडल में अनुसूचित जाति (एससी) तथा अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्गों से एक सदस्य को अनिवार्य रूप से रखने जरूरत है।


समिति ने यह भी कहा कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा अपनाए गए उस रुख से संतुष्ट नहीं है कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा नामों की सिफारिश पर आरक्षण की कोई सरकारी नीति नहीं है।


भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति की दूसरी रिपोर्ट में यह टिप्पणी की गई।


रिपोर्ट में कहा गया है, "समिति का विचार है कि एससी/एसटी के बीच अत्यधिक योग्य उम्मीदवार हैं और मंत्रालय/डीओपीटी को अन्य मंत्रालयों/वित्तीय सेवा विभाग आदि के समन्वय में एक ठोस निगरानी तंत्र तैयार करना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एससी/एसटी वर्ग के सदस्य को सभी मंत्रालयों/विभागों/पीएसयू/बैंकों आदि के निर्णय लेने वाले निकायों में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है।''


समिति ने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यकारी निदेशकों के लिए कुल 15 उम्मीदवारों में से एससी/एसटी वर्ग के तीन उम्मीदवारों की सिफारिश करना तब तक संतोषजनक नहीं लगता, जब तक कि उन्हें निदेशक मंडल में नियुक्त नहीं किया जाता।


भाषा हक