नयी दिल्ली , छह दिसंबर (भाषा) सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में इस बात से इनकार किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में पुराने रेल पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया गया है।


रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को यह जानकारी दी।


उनसे सवाल किया गया था कि क्या सरकार ने देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न पुराने पुलों को कबाड़ के रूप में बेचने का फैसला किया है?


इसके जवाब में रेल मंत्री वैष्णव ने कहा, ‘‘जी नहीं, बहरहाल पुलों के अनुपयोगी परित्यक्त हिस्सों जैसे स्टील गर्डर आदि को स्क्रैप के रूप में निपटाया जाता है ताकि परित्यक्त सामग्री का मूल्य प्राप्त किया जा सके।’’


मंत्री ने कहा कि कुछ मामलों में परित्यक्त रेलवे पुलों को राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन आदि के लिए उपयोग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। उन्होंने इस क्रम में आंध्र प्रदेश में गोदावरी पुल और उत्तर प्रदेश में कर्जन पुल का उदाहरण दिया।


भाषा अविनाश