नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) भारत ने विशेष सुरक्षा तंत्र (एसएसएम) पर डब्ल्यूटीओ में वार्ता को तेजी से आगे बढ़ाने का समर्थन किया है। इससे विकासशील देशों को आयात में उछाल या कीमतों में गिरावट के जवाब में कृषि आयात पर अस्थायी रूप से शुल्क बढ़ाने की अनुमति मिलेगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।


भारत ने चार दिसंबर को जिनेवा में कृषि मुद्दों पर एक समिति की बैठक के दौरान इन मुद्दों को उठाया।


बैठक में देश ने सार्वजनिक भंडारण, एसएसएम और कपास के स्थायी समाधान जैसे अनसुलझे अनिवार्य मुद्दों को प्राथमिकता देने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि उन्हें एकल मुद्दों के रूप में माना जाना चाहिए।


जिनेवा स्थित अधिकारी ने कहा, ''भारत ने विशेष सुरक्षा तंत्र वार्ता को प्राथमिकता देने और तेजी लाने के लिए नैरोबी मंत्री-स्तरीय निर्णय का जिक्र किया, और ऐसे तौर-तरीकों का आह्वान किया जो सरल, लागू करने योग्य और न्यायसंगत हों।''


भारत ने गुयाना प्रस्ताव के बारे में दोहराया कि किसी भी सुविधाकर्ता के नेतृत्व वाली प्रक्रिया आम सहमति पर आधारित होनी चाहिए और उसे डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के बहुपक्षीय सिद्धांतों का सम्मान करना चाहिए।


गुयाना ने एमसी14 (मंत्रिस्तरीय सम्मेलन) से पहले कृषि वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। यह 14वां सम्मेलन 2026 में कैमरून (अफ्रीका) में हो सकता है।


इसके अलावा भारत ने सदस्यों से सार्वजनिक खाद्य भंडारण का स्थायी समाधान खोजने के लिए वार्ता आयोजित करने का आग्रह भी किया है।


भाषा पाण्डेय