नयी दिल्ली, पांच दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) अधिवक्ता विंग के संयुक्त सचिव एम बाबू मुरुगवेल की उस याचिका पर विचार करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावु के खिलाफ मानहानि की शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी गई।


न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने शिकायत को खारिज करने के मद्रास उच्च न्यायालय के 25 अक्टूबर, 2023 के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।


पीठ ने कहा, ‘‘दलबदल रोधी कानून है जो दर्शाता है कि हमारे लोकतंत्र और राजनीतिक व्यवस्था में ऐसी घटनाएं होती हैं। आप ऐसा कह रहे हैं जैसे कुछ अजीब हुआ है। हमारे पास ऐसी चीजों से निपटने के लिए दलबदल रोधी कानून है।’’


मुरुगवेल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अप्पावु ने नवंबर 2023 में एक पुस्तक विमोचन समारोह में यह दावा करके अन्नाद्रमुक को बदनाम किया कि पार्टी के 40 विधायक दिसंबर 2016 में दिवंगत नेता जे जयललिता के निधन के बाद द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) में शामिल होने वाले थे।


मुरुगवेल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागमुथु ने कहा कि कथित बयान से पार्टी की साख प्रभावित हुई है। हालांकि पीठ के उनकी दलीलों से प्रभावित नहीं होने के बाद उन्होंने याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लिया हुआ मानकर खारिज कर दिया गया।


आरोप लगाया गया कि अप्पावु ने इस भाषण के माध्यम से भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का अपराध किया। उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया था।


भाषा आशीष