नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी प्रदीप शर्मा ने उच्चतम न्यायालय में बंबई उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें 2006 के एक फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार, शर्मा ने 21 मार्च को वकील देविना सहगल के माध्यम से विशेष अनुमति याचिका दायर की है।
उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति गौरी गोडसे की खंडपीठ ने 19 मार्च को गैंगस्टर छोटा राजन के कथित करीबी सहयोगी रामनारायण गुप्ता के साथ फर्जी मुठभेड़ के मामले में शर्मा को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
अदालत ने 2006 के मामले में 13 अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘‘अभियोजन पक्ष ने साबित किया है कि पुलिस ने गुप्ता को मार दिया था और इसे वास्तविक मुठभेड़ दर्शाया गया।’’
उच्च न्यायालय ने मामले में 12 पूर्व पुलिसकर्मियों और एक आम आदमी समेत 13 अन्य आरोपियों की दोषसिद्धि को भी बरकरार रखा और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
उच्च न्यायालय ने सबूतों के अभाव में शर्मा को बरी करने के एक सत्र अदालत के 2013 के फैसले को खारिज कर दिया था।
पुलिस के एक दल ने 11 नवंबर 2006 को नवी मुंबई के वाशी इलाके से रामनारायण गुप्ता उर्फ ​​लखन भैया को उसके दोस्त अनिल भेड़ा के साथ उठाया और उसी शाम पश्चिमी मुंबई के वर्सोवा के पास एक फर्जी मुठभेड़ में उसे मार डाला।
शर्मा 2021 में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एक गाड़ी में गिलेटिन छड़ें मिलने से जुड़े मामले में कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या मामले में भी आरोपी हैं।
भाषा वैभव