नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने सर्दियों के मद्देनजर बेघर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आश्रय सुविधाओं के बारे में राज्यों को विस्तृत रिपोर्ट देने का बुधवार को निर्देश दिया।


न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को इन विवरणों को निर्दिष्ट करते हुए दो सप्ताह के भीतर अपने हलफनामे दाखिल करने चाहिए।


शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि से इस मामले में सहायता करने का अनुरोध किया और प्राधिकारियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व(सीएसआर) से सहायता लेने का सुझाव दिया।


पीठ ने कहा, ‘‘आप प्रोत्साहन दे सकते हैं, लेकिन कॉरपोरेट जगत को मदद के लिए इच्छुक होना चाहिए।’’


उच्चतम न्यायालय शहरी क्षेत्रों में बेघर व्यक्तियों के आश्रय के अधिकार से संबंधित मामले की सुनवाई कर रहा था।


सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि राज्य सरकारों से कहा जाना चाहिए कि वे अपनी शीतकालीन कार्ययोजना के अलावा बेघर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी पीठ को अवगत कराएं।


न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद करना तय किया।


शीर्ष अदालत ने तीन दिसंबर को मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) से राष्ट्रीय राजधानी में बेघर व्यक्तियों के लिए उपलब्ध आश्रय सुविधाओं से संबंधित जानकारी मांगी थी।


भाषा धीरज