नयी दिल्ली, चार दिसंबर (भाषा) केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा मामलों की जांच कर रहे आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक बार फिर और समय देते हुए 20 मई, 2025 तक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। हिंसा में अब तक कम से कम 258 लोगों की मौत हो चुकी है।


गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में चार जून, 2023 को जांच आयोग का गठन किया गया था।


आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी हिमांशु शेखर दास और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी आलोक प्रभाकर भी शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के संबंध में जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। मणिपुर में तीन मई 2023 को हिंसा शुरू हुई थी।


चार जून, 2023 को जारी अधिसूचना में कहा गया था कि आयोग को अपनी रिपोर्ट "जितनी जल्दी हो सके केंद्र सरकार को सौंपनी होगी’’।


इससे पहले गृह मंत्रालय ने आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 20 नवंबर तक का समय दिया था।


गृह मंत्रालय द्वारा जारी ताजा अधिसूचना के अनुसार, "आयोग को अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र, लेकिन 20 मई, 2025 से पहले केंद्र सरकार को सौंपनी होगी।”


भाषा जोहेब