इंफाल, चार दिसंबर (भाषा) मणिपुर उच्च न्यायालय ने 25 नवंबर को कांगपोकपी जिले के लेइमाखोंग में सेना शिविर से 56 वर्षीय एक व्यक्ति के लापता होने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित करने का आदेश दिया है।


मुख्य न्यायाधीश डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति जी. जी. काबुई की खंडपीठ ने मंगलवार को सुझाव दिया कि कांगपोकपी जिले के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इंफाल पश्चिम के पुलिस अधीक्षक और 57 माउंटेन डिविजन के कमांडिंग अधिकारी की एक समिति गठित की जाए। पीठ ने समिति को 11 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर अदालत के समक्ष एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।


इसमें कहा गया कि जिलाधिकारी लापता व्यक्ति के संबंध में जांच करने वाली समिति का नेतृत्व करेंगे। समिति यह भी पता लगाएगी कि क्या उक्त व्यक्ति का शिविर से अपहरण किया गया है या वह स्वयं भाग गया है।


अदालत ने यह भी कहा कि ‘‘याचिकाकर्ता का परिवार अपने पास उपलब्ध किसी भी तरह की सामग्री या रिकॉर्ड को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने में सहयोग करेगा’’ और समिति प्रमुख याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्यों को जांच के वास्ते उसके समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस देगा।


असम के कछार जिले के मूल निवासी लैशराम कमलबाबू सिंह 25 नवंबर को सेना के शिविर से लापता हो गए थे। वह इन दिनों इंफाल पश्चिम के खुखरुल में रहते थे और 57वीं माउंटेन डिविजन के लेइमाखोंग सैन्य स्टेशन में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा (एमईएस) से जुड़े एक ठेकेदार के लिए कार्य पर्यवेक्षक के रूप में काम करते थे।


सिंह के छोटे भाई लैशराम ब्रजवंशी सिंह ने 27 नवंबर को उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि कमलबाबू को उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र से आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है।


भाषा


खारी