जयपुर, दो दिसंबर(भाषा) राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य में खनिज संसाधनों की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र से करीब 30 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है।


उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व में भी खनन क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में राज्य सरकार कि प्राथमिकता है कि खनिज संपदा का समुचित दोहन हो तथा इस क्षेत्र में राजस्व में बढ़ोतरी की जाए।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लक्ष्य निर्धारित कर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग खनिज खोज कार्य में तेजी लाते हुए नये खनन क्षेत्रों की पहचान करें तथा नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए।


शर्मा सोमवार को खान एवं पेट्रोलियम विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे।


उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्राप्त खनिज संसाधन का उपयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए तथा इसकी पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए।


उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि खान विभाग की विभिन्न गतिविधियों के लिए आंकलन समिति का गठन किया जाए तथा इसकी नियमित बैठक भी आयोजित की जाए।


उन्होंने तेल शोधन संयंत्र परियोजना के लिए संबंधित कंपनी से वार्ता कर शीघ्र कार्ययोजना भी बनाने के लिए निर्देश दिए।


मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बेहद हर्ष का विषय है कि वर्तमान सरकार ने अपने प्रथम वर्ष के कार्यकाल में ही 47 खदान नीलाम कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है जबकि गत सरकार ने अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में केवल 34 खदान ही नीलाम किये थे।


शर्मा ने कहा कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने नयी खनिज नीति 2024 तथा नयी ‘एम-सैंड नीति 2024’ को मंजूरी दी है। नयी खनन नीति से प्रदेश में खनन आधारित उद्योगों, औद्योगिक निवेश, युवाओं व स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा एवं राजस्व में बढ़ोतरी होगी।


उन्होंने कहा कि साथ ही, अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में भी यह नीति महत्वपूर्ण साबित होगी।


उन्होंने कहा कि नयी एम-सैंड नीति से प्रदेश में एम-सैंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम-सैंड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।


मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रदेशभर में खनन कार्य नियमों के अनुरूप ही हो, ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगे और वैध खनन को बढ़ावा मिले।


मुख्यमंत्री ने की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के कमजोर वर्ग को मिलना सुनिश्चित हो इसके लिए हम प्रतिबद्ध है।


मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सेवाभाव से कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने विभागीय बजट घोषणाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया।


शर्मा ने कहा कि विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता तय कर चरणबद्ध रूप से किया जाए।


उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कई निर्णय किए हैं। राज्य बजट में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण के लिए एससीएसपी एवं टीएसपी फंड की राशि को 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया है।


उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को भी 1000 रुपये से बढ़ाकर 1150 रुपये किया गया है। राज्य में सभी वर्गां के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को देय मेस भत्ता भी 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया गया है।


उन्होंने कहा कि आश्रय से वंचित घूमंतू समुदाय के लोगों के लिए घूमंतू आवासीय योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य के दिव्यांग नागरिकों को कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे है।


भाषा कुंज